लापता होने वाला व्यक्ति बच्चा हो या बुजुर्ग, उसकी तलाश में शुरुआती घंटे बेहद अहम होते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की छोटी सी लापरवाही भी बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
4 नवंबर 2026 को सेंट्रल और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मियों के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्थित एवान-ए-गालिब ऑडिटोरियम में इस संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें अतिरिक्त DCP-II प्रशांत चौधरी सहित दोनों जिलों के करीब 268 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इनमें SDPO, SHO और जांच अधिकारी शामिल रहे।
प्रशिक्षण के दौरान तीस हजारी कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और JJB-II की प्रधान मजिस्ट्रेट कृतिका चतुर्वेदी ने कानूनी प्रक्रियाओं और जांच से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
इस दौरान SOP नंबर 18/2024 के तहत लापता बच्चों और व्यक्तियों के मामलों में तुरंत FIR दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को बताया गया कि शुरुआती 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए शिकायत मिलने पर बिना देरी कार्रवाई जरूरी है।
साथ ही लापता व्यक्ति की जानकारी समय रहते ZIPNET पर अपलोड करने, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचार करने तथा पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण में तकनीक आधारित जांच, साक्ष्य जुटाने, मानव तस्करी और पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़े न्यायिक फैसलों पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हर 15 दिन में लंबित मामलों की समीक्षा और जांच की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया।
इस पहल का मकसद साफ है—लापता बच्चों और व्यक्तियों की तलाश को तेज करना और उन्हें सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाना।
रिपोर्ट - ज्योति सिंह


