दिल्ली की सड़कों पर उड़ती धूल और जगह-जगह चल रहे निर्माण कार्यों को देखकर एक सवाल उठना लाजिमी है… जब प्रदूषण रोकने के लिए 1200 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, तो फिर राजधानी की हवा साफ क्यों नहीं हो रही? क्या ये टीमें सिर्फ कागजों पर निगरानी कर रही हैं या फिर प्रदूषण फैलाने वालों को किसी का डर ही नहीं है?
दरअसल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार से लेकर एमसीडी तक ने निगरानी और कार्रवाई के लिए बड़ी व्यवस्था तैयार करने का दावा किया है। एमसीडी के मुताबिक, अपने 12 जोन में करीब 700 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी 500 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। दिन और रात संयुक्त प्रवर्तन टीमें गश्त करने की बात भी कही जा रही है।
लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। कहीं निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट तक नहीं लगाई गई है, तो कहीं खुलेआम पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है। सड़कों पर जमा धूल उड़ रही है, निर्माण का मलबा खुले में पड़ा है और कुछ इलाकों में कूड़ा जलाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।
बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें गड्ढों और धूल से बेहाल हैं। संपर्क मार्गों पर न नियमित सफाई दिखाई दे रही है और न ही पर्याप्त पानी का छिड़काव।
ऐसे में सवाल सिर्फ कर्मचारियों की तैनाती का नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही का भी है। आखिर निगरानी के दावों के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब तक सड़कों और निर्माण स्थलों पर सख्ती नहीं होगी, तब तक दिल्ली की हवा आखिर कैसे सुधरेगी?
रिपोर्टर - सोनू आउटर नॉर्थ दिल्ली


