दिल्ली में सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर लोगों की सेहत पर किस कदर असर डाल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां की हवा में सांस लेना रोजाना करीब 30 सिगरेट पीने जितना नुकसानदायक बताया जा रहा है। इसी गंभीर स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने सवाल किया कि दिल्ली के मौसम का आनंद तो सभी ले रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस पर एमिकस क्यूरी अपराजिता ने बताया कि दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में है और इसका असर लोगों की आवाज तक पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।
एमिकस क्यूरी ने यह भी कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। NCR में ट्रांसपोर्ट प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जबकि पराली जलाने से स्थिति और बिगड़ती है।
इस दौरान CJI ने कहा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में वाहन आते हैं। ऐसे वाहनों की हालत और उनसे निकलने वाले धुएं की निगरानी करना बड़ी चुनौती है। वहीं, ASG ने अदालत को बताया कि सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है। PUC सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया की जियो-टैगिंग की जा रही है और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों को रोकने के उपाय भी किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट : प्रदीप यादव


